तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), जो अब तक पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ था, अब बांग्लादेश की धरती पर अपने पांव पसार रहा है। यह खबर भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से सटी हुई है।
बांग्लादेश की राजनीति में अस्थिरता, खासतौर पर शेख हसीना सरकार के हटने के बाद, आतंकी संगठनों को पनपने का मौका मिल रहा है। यह वही बांग्लादेश है जिसने कभी चरमपंथ पर लगाम लगाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी, लेकिन अब वहां की सुरक्षा स्थिति तेजी से बिगड़ती दिख रही है।
🇧🇩 बांग्लादेश में TTP की एंट्री कैसे हुई?
TTP का अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं तक सीमित रहना सामान्य माना जाता था। लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश की आतंकवाद-निरोधी यूनिट (ATU) द्वारा की गई कार्रवाई से यह साफ हुआ है कि TTP अब बांग्लादेश में भी सक्रिय नेटवर्क बना रहा है।
जुलाई 2025 में बांग्लादेश की ATU ने शामिन महफूज और मोहम्मद फैसल नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर TTP से संबंध रखने और आतंकी ट्रेनिंग प्राप्त करने का आरोप है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों युवकों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते TTP से ट्रेनिंग ली थी। इनमें से एक की मौत वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ में हो गई।
यह इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेटवर्क धीरे-धीरे मजबूत हो रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन इन नेटवर्क्स के जरिए भारत को घेरने की रणनीति बना सकते हैं।
🇮🇳 भारत के लिए क्यों है यह खतरा?
भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी खुली और संवेदनशील सीमा है। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ही अलगाववाद, नक्सलवाद और सीमाई तस्करी जैसी समस्याएं मौजूद हैं।
अब अगर TTP जैसे आतंकी संगठन इस क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं, तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।
TTP की पहचान एक कुख्यात आतंकवादी संगठन के रूप में है, जिसने पाकिस्तान में दर्जनों आत्मघाती हमले किए हैं, जिनमें पुलिस, सेना और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है।
अगर ऐसा संगठन भारत की सीमाओं के इतने करीब अपने पैर जमा ले, तो इसका मतलब है कि भारत को
सीमा पर ज्यादा सतर्कता,
स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस को मजबूत करना,
और सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि की मॉनिटरिंग को बढ़ाना पड़ेगा।
🌍 क्षेत्रीय स्तर पर क्या हो रहा है?
TTP की गतिविधियों को सिर्फ भारत-बांग्लादेश तक सीमित नहीं समझा जाना चाहिए।
हाल ही में मलेशिया में भी 36 बांग्लादेशी नागरिकों को आतंकी लिंक के शक में गिरफ्तार किया गया। इससे पता चलता है कि दक्षिण एशिया में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो रहा है, जिसकी जड़ें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक फैली हो सकती हैं।
इसके अलावा नेपाल में भी यह चिंता जताई गई है कि पाकिस्तान की आतंकवाद-नीति पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रही है।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सेमिनार हुआ, जिसमें पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया।
नेपाल के पूर्व रक्षा मंत्री मिनेंद्र रिजाल,
पूर्व विदेश मंत्री एनपी साउद,
और पूर्व राजदूत मधु रामन आचार्य ने साफ कहा कि आतंक के खिलाफ भारत और नेपाल को साझा रणनीति बनानी होगी।
यह बयान दर्शाता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के कई देश अब इस उभरते खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं।
🛡️ क्या बांग्लादेश तैयार है?
बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे को पहचान चुकी हैं और खुफिया-आधारित ऑपरेशन शुरू किए गए हैं।
‘द डेली स्टार’ की रिपोर्ट के अनुसार, ATU लगातार संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है और संभावित रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है।
हालांकि सवाल यह उठता है — क्या ये उपाय पर्याप्त हैं?
जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं लौटती और आतंकी वित्त पोषण को पूरी तरह से रोका नहीं जाता, तब तक खतरा बना रहेगा।
भारत के लिए जरूरी है कि वह:
RAW और IB जैसी एजेंसियों की निगरानी और विस्तार बढ़ाए,
बांग्लादेश के साथ खुफिया साझेदारी को मजबूत करे,
और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय समर्थन को बढ़ाकर आतंकवाद-रोधी ढांचे को मजबूती दे।
🔍 निष्कर्ष: चौकसी और एकजुटता ही समाधान
TTP की बांग्लादेश में मौजूदगी भारत के लिए सिर्फ एक “बॉर्डर सिक्योरिटी” का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मसला बनता जा रहा है।
जहां एक तरफ पाकिस्तान-प्रेरित आतंकवाद SAARC जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं को निष्क्रिय कर चुका है, वहीं अब अगर बांग्लादेश भी इसी राह पर जाता है, तो भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए ज़रूरत है:
राजनयिक दबाव,
सीमा सुरक्षा में तकनीकी निवेश,
और स्थानीय स्तर पर कट्टरपंथ के खिलाफ एजुकेशन व आउटरीच प्रोग्राम की।
भारत को अब सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि कूटनीति, तकनीक और समाज के स्तर पर एक व्यापक रणनीति अपनानी होगी।
